Korbavani.com- भारतीय मजदूर संघ (BMS) छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में श्रमिकों और कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के तूता में एकदिवसीय महारैली एवं धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेशभर से विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी, श्रमिक और संगठन के प्रतिनिधि महारैली में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में कर्मचारियों और श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के साथ विस्तार से चर्चा हुई। इसमें विद्युत कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली, पॉवर कंपनी के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। भारतीय मजदूर संघ के अनुसार, विद्युत कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर सरकार की ओर से सकारात्मक रुख सामने आया। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि जब राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो विद्युत कर्मियों के लिए भी इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि, योजना लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने समय मांगा है। सरकार की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। बैठक में पॉवर कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। संघ के अनुसार, सरकार ने मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित आदेश और व्यवस्था का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उचित निर्णय लेने की बात कही है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। संघ का दावा है कि चर्चा के बाद सरकार की ओर से मानदेय वृद्धि के लिए सहमति जताई गई और जल्द इसे लागू करने का आश्वासन दिया गया।भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि विद्युत कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संगठन लगातार प्रयास करता रहेगा। बैठक में जिन मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, उनके निराकरण की प्रक्रिया पर संगठन की ओर से लगातार नजर रखी जाएगी। तूता में आयोजित महारैली एवं धरना प्रदर्शन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संघ ने सरकार की ओर से मांगों पर गंभीरता से चर्चा और सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए संबंधित मांगों पर जल्द ठोस निर्णय होने की उम्मीद जताई।
