Korbavani.com। जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों और आश्रमों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश को लेकर छात्रावास अधीक्षक संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने आरोप लगाया है कि कुछ बाहरी लोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के छात्रावास परिसरों में पहुंचकर अधीक्षकों पर दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, डराने-धमकाने और कथित रूप से धन वसूली का प्रयास किए जाने की शिकायत भी संघ ने की है।मामले को लेकर छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की कोरबा जिला इकाई ने कलेक्टर कुणाल दुदावत को आवेदन देकर छात्रावासों में अनधिकृत प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाने और शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार जगत, उपाध्यक्ष भोजेश कुमार साहू, सचिव विवेक शर्मा और कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार राठौर की ओर से 28 सितंबर 2026 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को सौंपे गए आवेदन में 1 दिसंबर 2025 को तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7450 का हवाला दिया गया है।संघ के मुताबिक उक्त आदेश में आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कन्या एवं बालक छात्रावासों तथा आश्रमों में नोडल अधिकारियों और अधिकृत अधिकारी-कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी अनधिकृत व्यक्ति अथवा मीडिया कर्मी को छात्रावास एवं आश्रम परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संघ का दावा है कि आदेश जारी होने के बावजूद कुछ लोग बिना अनुमति छात्रावास परिसरों में पहुंच रहे हैं, जिससे संस्थानों की व्यवस्था प्रभावित होने के साथ विद्यार्थियों के अध्ययन का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। संघ ने कलेक्टर से मांग की है कि पूर्व में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही छात्रावास परिसरों में अनधिकृत प्रवेश रोकने, अधीक्षकों को डराने-धमकाने तथा कथित धन वसूली के प्रयासों से जुड़ी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
