Korbavani.com। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ–महासंघ (बीएमएस) ने पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की मांग को लेकर प्रबंधन को पत्र सौंपा है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 27 जुलाई को प्रांतीय अधिवेशन में आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।बीएमएस से संबद्ध महासंघ के प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ ने पावर कंपनी अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा है कि पूर्व सरकार की सहमति एवं वित्तीय प्रस्ताव के बावजूद आज तक ओपीएस लागू नहीं की गई। प्रबंधन से कई बार पत्राचार व बैठक के बाद भी केवल आश्वासन ही मिला है। महासंघ ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से तीन लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है, लेकिन पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। जबकि कंपनी ने वित्तीय आकलन कर शासन को प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था। इधर राज्य सरकार ने हाल ही में 1 अगस्त 2025 से नियुक्त कर्मचारियों को NPS व UPS में से विकल्प चुनने की अधिसूचना जारी की है। इस पर बीएमएस महासंघ ने स्पष्ट किया है कि पावर कंपनी में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए ओपीएस ही लागू किया जाए। महासंघ ने दो टूक कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो स्थगित आंदोलन को पुनः शुरू किया जाएगा और पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी पावर कंपनी प्रबंधन की होगी।
