Korbavani.com। जिले के पोड़ी- उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर-माचाडोली में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जल संसाधन (इरिगेशन) विभाग की भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के मकान का निर्माण कराया जा रहा है। मामले की सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि जिस व्यक्ति पर कब्जे का आरोप है, वह स्वयं जल संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारी है। इस आरोप के सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले की शिकायत पहले भी जनदर्शन और समाधान शिविर में जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर की गई थी। शिकायत के बाद संबंधित अधिकारियों ने निर्माण कार्य पर जल्द रोक लगाने और जांच कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बावजूद न तो निर्माण कार्य रुका और न ही किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई सामने आई। इससे ग्रामीणों में प्रशासन और विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 13 जुलाई 2026 को एक बार फिर जल संसाधन विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण को तत्काल रोकने तथा अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब विभाग की भूमि की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारी पर ही शासकीय जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगे, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। उनका सवाल है कि यदि विभागीय कर्मचारी ही नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम लोगों को कानून का पालन करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं, इस संबंध में जल संसाधन विभाग या आरोपित कर्मचारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
