Korbavani.com। बिजली कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) के लगातार आंदोलन, ज्ञापन और संगठनात्मक प्रयासों के बीच 28 सितंबर को मंत्री समूह एवं संबंधित विभागीय सचिवों की बैठक प्रस्तावित है। महासंघ ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति बताया है। जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर को पॉवर कंपनी में गठित अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कोरबा विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन से मुलाकात कर बिजली कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ की ओर से बिलासपुर रीजन के संयुक्त सचिव यशवंत राठौर और उत्पादन के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप राठौर भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखा। चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि इस विषय को लेकर भारतीय मजदूर संघ के साथ मंत्री समूह की बैठक पहले हो चुकी है। अब 28 सितंबर को शाम 7 बजे मंत्री समूह एवं संबंधित विभागों के सचिवों की पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में पुरानी पेंशन योजना से जुड़े विषय पर आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। महासंघ के अनुसार, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन, ज्ञापन, बैठकों और शासन स्तर पर संवाद का दौर जारी है। संगठन का कहना है कि लगातार किए गए प्रयासों से कर्मचारियों की यह मांग शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से पहुंची है। हालांकि महासंघ ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय होने तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। 1 अक्टूबर को रायपुर में महारैली- पुरानी पेंशन बहाली सहित कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर महासंघ ने 1 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर में महारैली एवं धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन ने सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, विशेष आमंत्रितों, प्रभारियों तथा पंजीकृत एवं क्षेत्रीय इकाइयों के पदाधिकारियों से निर्धारित संख्या में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।महासंघ ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता और लगातार संघर्ष के माध्यम से उनकी मांगों को शासन के समक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। संगठन ने विद्युत कर्मचारियों से 1 अक्टूबर की महारैली में बड़ी संख्या में शामिल होकर पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य लंबित मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने का आह्वान किया है। पूर्व में 24 सितंबर को मंत्री समुह और BMS के बीच बैठक भी हुआ था, जिसमें आश्वासन दिया गया था।
