महासंघ के 18 सूत्रीय मांगो पर पॉवर कंपनी प्रबंधन के साथ हुआ 3 घंटे हुआ मैराथन बैठक..
Korbavani.com- 4 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के 18 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पॉवर कंपनी प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न हुआ, जिसमें देर शाम तक लगातार 3 घंटे गहन व विस्तृत चर्चा के बाद विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट सहमति बनी।
जो कि निम्नानुसार है –
■ विभागीय परीक्षा में सम्मिलित आईटीआई योग्यताधारी सभी कर्मियों को टीए/टीडी के पद पर नियुक्त करने के संबंध में सहमति बनी कि विभागीय परीक्षा हेतु विज्ञापित पद 376 के अलावा शेष बचे सभी कर्मियों को नए पद का सृजन कर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए मानव संसाधन विभाग को तत्काल निर्देशित किया गया।
■ पॉवर कंपनी में राज्य सरकार की तरह पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में निर्णय लेते हुए कंपनी प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली योजना अंतिम चरण में है, जिसे आगामी बीओडी की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शीघ्र आदेश जारी किया जावेगा।
■ तकनीकी कर्मचारियों को 3% तकनीकी भत्ता दिए जाने के संबंध में महासंघ के तर्कपूर्ण सुझाव पर प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) के द्वारा इस विषय को आगामी बीओडी में पास कराकर कार्यवाही करने आश्वस्त किया गया।
■ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सुप्रीमकोर्ट का हवाला देकर राज्य शासन से पुनः चर्चा करने का आश्वासन दिया गया, किंतु संविदा कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि करने एवं चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से कैशलेस योजना शामिल करने हेतु पहल करने की सहमति बनी।
■ पावर कंपनी में चतुर्थ वेतनमान लागू किए जाने के संबंध में महासंघ को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया गया कि जैसे ही राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, वैसे ही पॉवर कंपनी में में भी लागू कर दिया जावेगा।
■ टीए/टीडी के कार्यो से सम्बंधित जारी विभागीय आदेश के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस विषय पर महासंघ के सुझावों पर अमल किए जाएंगे और उचित कार्यवाही किया जएगा।
■ कर्मचारियों के सभी पदों पर पुनर्संरचना (री-स्ट्रक्चरिंग) किये जाने संबंध में निर्णय लिया गया कि इस विषय पर महासंघ के सुझाव पर चर्चा कर शीघ्र कार्यवाही किया जावेगा। नई भर्ती किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही उच्चाधिकारी से चर्चा कर नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। ■ सभी कर्मचारियों के लंबित पदोन्नति आदेश जारी करने के संबंध में प्रबंधन द्वारा कहा गया कि यह प्रक्रिया विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
■ सभी कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करने के विषय पर निर्णय लिया गया कि यह प्रक्रिया न्यायालय में होने के कारण लंबित है, जैसे ही निर्णय होंगे उस पर परीक्षण कराकर उचित कार्यवाही किया जाएगा।
■ पॉवर कंपनी में बाह्यस्रौत/ठेका कर्मचारियों को नियमित भुगतान एवं ईपीएफ/ईएसआईसी राशि का भुगतान को शासन के संगवारी पोर्टल से निगरानी करने तथा कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त – GSLIS प्रकरण का निराकरण, स्टैटिक कैडर, वाहन भत्ता में वृद्धि, कर्मचारियों के 70%, 80% व 90% वेतन भुगतान प्रकरण, पेंशनर्स के 75, 80, 85 वर्ष में पेंशन बढ़ोतरी ऑटोमोड में करने एवं रायपुर अग्निकांड प्रकरण सहित विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिस पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने आश्वस्त किया गया। महासंघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रबंधन की ओर से प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) आर.के.शुक्ला, उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) पंकज सिंह, उपमहाप्रबंधक (आई.आर.) जी.पी. खंडेलवाल, सहित तीनों कंपनी के कार्यपालक निदेशक (एच.आर.) व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वही संघ की ओर से अखिल भारतीय मंत्री व विद्युत प्रभारी भा.म.सं. राधेश्याम जायसवाल, अभाविम महासंघ के अरुण कुमार देवांगन, प्रदेश महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष बी.एस. राजपूत, महामंत्री नवरतन बरेठ, संगठन मंत्री हरीश चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष संजय तिवारी, उपाध्यक्ष मनीष क्षत्री, कोषाध्यक्ष तेजप्रताप सिन्हा, मंत्री प्रमोद कुर्रे व प्रदेशकार्यसमिति सदस्य धर्मेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए।
